सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों से बकाया बिजली बिल वसूलने पर रहेगा विशेष जोर
मुख्य अभियंता मोहित जोशी ने अधिकारियों को लक्ष्य पूरा करने के लिए दिए सख्त निर्देश
हरिद्वार : ऊर्जा निगम ने नवंबर माह में हरिद्वार जोन के करीब ढाई लाख उपभोक्ताओं से 275 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए निगम अब सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों से बकाया बिजली बिलों की वसूली पर विशेष जोर देगा। इसके साथ ही लंबे समय से बिल जमा नहीं करने वाले बड़े बकायेदारों और ऐसे उपभोक्ताओं को भी चिह्नित किया जाएगा, जिन पर लाखों रुपये का बकाया है, लेकिन उनका पता नहीं चल पा रहा है। लालजीवाला स्थित बिजलीघर में मुख्य अभियंता मोहित जोशी ने विभिन्न डिवीजनों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में नवंबर माह के लिए निर्धारित राजस्व वसूली के लक्ष्य और अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। हरिद्वार जोन के अंतर्गत लक्सर, ज्वालापुर ग्रामीण, हरिद्वार शहरी और सिडकुल डिवीजन को लक्ष्य पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है।
मुख्य अभियंता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बकाया वसूली के लिए केवल घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं तक सीमित न रहें, बल्कि सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों पर लंबे समय से लंबित बिजली बिलों की वसूली के लिए भी प्रभावी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि बड़े बकायेदारों की अलग से सूची तैयार कर उनसे लगातार संपर्क किया जाए। जिन उपभोक्ताओं पर लाखों रुपये बकाया हैं और उनके पते नहीं मिल रहे हैं, उन्हें भी तलाशने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी अपने क्षेत्रों में वसूली की नियमित समीक्षा करें और बकाया बिल जमा कराने के लिए अभियान चलाएं।
बैठक में बिजली चोरी रोकने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मुख्य अभियंता ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान तेज करने और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस की मदद लेने के निर्देश दिए। बैठक में अधीक्षण अभियंता प्रदीप चौधरी, दीपक सैनी, रवि कुमार और देवेंद्र कुमार समेत विभिन्न डिवीजनों के अधिकारी मौजूद रहे।